गैरसैंण(हिल न्यूज़ लाइव): वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र में आज वर्ष 2023-24 के लिए 77 हजार 407 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में 7 बिंदुओं पर पर विशेष फोेकस किया गया है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की अनुमानित आय 76 हजार 592.54 करोड़ रहने की उम्मीद है। इसमें 57 हजार 57.26 राजस्व प्राप्ति के तथा 19 हजार 535.28 करोड प्राप्तियों होने का अनुमान है। 

इसके अलावा प्रदेश सरकार को केंद्रीय कर से राज्यांश के रूप में 31 हजार 402.48 करोड़ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट रोजगार, निवेश और पयर्टन विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जी-20 की मेजबानी मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियां होंगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में यह बजट अहम भूमिका निभाएगा।

कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।  वंचित बच्चों के लिए 169 करोड़ व जी-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2850.24 करोड का प्रावधान किया गया है।

निराश्रित विधवा पेंशन के लिए  250 करोड़ का प्रावधान किया गया है, किसान पेंशन योजना हेतु रू 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नंदा गौरा योजना हेतु  282.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना हेतु लगभग 26.72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु  23 करोड़ का प्रावधान किया गया है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 19.95 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 815.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पॉलीहाउस हेतु  200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत  35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 461.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्क फोर्स डेवलेपमेंट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 40 करोड़, पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 302.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है, उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण के लिए  60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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