देहरादून(हिल न्यूज़ लाइव): उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
- जिसके तहत प्रदेश के सहायक अभियंताओं को 4 हज़ार प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाएगा।
- महिला सरकारी कार्मिक/एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) को सेवाकाल में शत प्रतिशत वेतन के साथ 2 साल का CCL स्वीकृति दी गई। औद्योगिक विकास (खनन) में जिला खनन अधिकारियों के पद सृजित किए गए।
- वित्त विभाग के वैयक्तिक सहायक संवर्ग में 4800 ग्रेड पे का वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी का पद सृजित।
- औद्योगिक विकास (खनन) विभाग में उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 में संशोधन किए जाने को कैबिनेट ने मंज़ूरी दी।
- कैबिनेट ने पुरानी जेल परिसर, देहरादून में बने बार भवन को 5 बीघा ज़मीन 30 साल की लीज पर देने की मंज़ूरी दी।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण के लिए PWD की भूमि निःशुल्क दी जाएगी।
- कैबिनेट द्वारा व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 को सदन के पटल से वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया।
- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अधीन साहसिक पर्यटन विंग में कार्मिकों के संविदा पदों हेतु चयन प्रक्रिया में संशोधन किया गया।
- कैबिनेट द्वारा वाईब्रेन्ट विलेज योजनांतर्गत सीमान्त गांव जादुंग उत्तरकाशी के पर्यटन विकास हेतु होम स्टे कलस्टर के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया।
- राज्य के कुशल खिलाड़ियों को लोक सेवा और सरकारी पदों में 4% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का निर्णय।
- लखवाड़ ब्यासी परियोजना में 10 लाख तक के कार्य स्थानीय लोग लोकल सोसाइटी के माध्यम से कर सकेंगे।
- कोविड काल के पेंडिंग बिलों का 50% से ज्यादा का भुगतान केंद्र की आपदा मद से होगा।
- हाउस ऑफ़ हिमालयाज ब्रांड को सोसाइटी के बजाए कंपनी संचालित करेगी।
- राज्य के कुशल खिलाड़ियों को लोक सेवाओं और अन्य पदों में 4% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के लिए सहमति दी गई।
- पंचायती राज विभाग में 2 से अधिक बच्चे के मामले में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता था लेकिन दूसरा बच्चा जुड़वां होने की स्थिति में एक ही बच्चा माना जाएगा।
- गन्ना भुगतान मूल्य में 20 प्रति कुंतल MSP बढ़ाई गई है, अब अगेती का मूल्य 375 और सामान्य का 365 प्रति कुंतल हुआ।
- कैबिनेट ने उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा संशोधन नियमावली 2024 की जाएगी लागू करने का निर्णय लिया है।
- इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
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