देहरादून(हिल न्यूज़ लाइव): राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डेवलपर को प्रशासनिक शुल्क में लगभग 4 हजार रुपए की छूट देने का निर्णय लिया है। 

शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित शहरी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन में तेजी लाने और आवास आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए। 

शहरी विकास मंत्री ने बताया कि नगरों में बढते दबाव को रोकने और बाह्य क्षेत्रों में आवासीय सुविधा विकसित करने लिए भू-उपयोग परिवर्तन के चार प्रकरणों को भी मंजूरी प्रदान दी गई है। इसके अलावा शहर के सघन क्षेत्रों में कम चौड़े मार्गों पर गेस्ट हाउस और पेट्रोल पम्पों के दो प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई।