देहरादून(हिल न्यूज़ लाइव): उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण को लेकर विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि समिति ने अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही समिति विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप देगी। 

प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कई दौर की बैठकों के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि काफी विचार विमर्श के बाद प्रतिवेदन तैयार किया गया है और इसमें आंदोलनकारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। 

गौरतलब है कि प्रवर समित द्वारा बनाई गई इस रिर्पोट को विधानसभा पटल पर चर्चा के लिए रखा जाएगा और इसे बिल के रूप में पास करवाने के बाद इस विधेयक से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में 10 फीसदी आरक्षण, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया में छूट मिल सकेगी।